ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ 2025’ (OTS-2025) ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ OTS-2025 ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,654 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 38,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਦਾਤਾ-ਮਿੱਤਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OTS-2025 ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੰਬੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕਰਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਪੱਖੀ ਕਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੈਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲੈਬ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1948 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਾ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ACST) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ OTS-01 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
